देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है

क्या भारत में बिटकॉइन वैध है?

किसी भी देश में बिटकॉइन की वैधता का पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप पहली बार इसमें कदम रख रहे हों तो कुछ देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है ऐसे काम होते हैं जो इसमें कोई भी निवेश करने से पहले किए जाना जरूरी है। हो सकता है ये आपके देश में कानूनी हो, लेकिन मुद्दा केवल बिटकॉइन के वैद्य होने का नहीं है, बल्की यह भी पता होना चाहिए कि आपके देश में बिटकॉइन को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं।

नीचे कुछ अहम प्रश्न दिए गए हैं जो भारत में बिटकॉइन के व्यापार से संबंधित हैं:

क्या बिटकॉइन भारत में वैद्य/legal है?

भारत में बिटकॉइन का विनियमन उद्यमियों और निवेशकों के लिए अभी भी एक संदिग्ध क्षेत्र है। लेकिन यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नागरिकों को बिटकॉइन में लेनदेन करने पर चेतावनी दे रखी है। इसने आगाह क्या है कि बिटकॉइन या कोई अन्य आभासी मुद्रा कानूनी निविदा नहीं है और इसे एक मुद्रा के रूप में संचालित करने के लिए कोई नियामक अनुमति नहीं है।

क्या आप भारत में बिटकॉइन खरीद सकते हैं?

यदि आप भारत में बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिटकॉइन एक्सचेंज पर अपना पंजीकरण कराना होगा। ये एक्सचेंज आपको भारतीय रुपये के साथ बिटकॉइन खरीदने/बेचने की अनुमति देते हैं।

अभी तक, WazirX सबसे लोकप्रिय एक्सचेंजों में से एक है जहाँ आप INR के साथ बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं।

भारत में बिटकॉइन बेचने का क्या तारीका है?

यदि आप भारत में बिटकॉइन बेचना चाहते हैं, तो आपको अपने बिटकॉइन को बिटकॉइन एक्सचेंज पर जमा करके इसे INR में परिवर्तित करना होगा। ऐसा करने के लिए आप रूपया अपने बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं।

क्या भारत में Bitcoin ATM मौजूद है?

भारत में बिटकॉइन ATM के बारे में जानकारी के लिए ज्यादा विश्वसनीय स्रोत नहीं मिलते। लेकिन यह कहना सुरक्षित होगा कि अभी तक ऐसे कोई ATM यहाँ मौजूद नहीं हैं।

क्या भारत में बिटकॉइन खरीदना या बेचना सुरक्षित है?

हालांकि बिटकॉइन का समर्थन करने वाला कोई प्राधिकरण नहीं है, बिटकॉइन का व्यापार करने के लिए किसी भी तारीके का उपयोग करने से पहले उस पर शोध करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके ऑनलाइन खाते पर किसी भी हैकिंग घटना के लिए एक्सचेंज जिम्मेदार नहीं होगा।

अगर इसके लिए कानून हैं, तो उन्हें लागू कौन करता है?

एक नई वास्तविकता होने के नाते अभी तके बिटकॉइन को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है।

बिटकॉइन पर करों या कानूनी निविदा के बारे में खबर क्या है?

हालांकि बिटकॉइन के लिए कोई कानूनी निविदा नहीं है, आप जो लाभ कमाएं, उस पर आपको कर देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है देना होगा। इसके अलावा, हमें बिटकॉइन को पूंजीगत संपत्ति के रूप में देखना चाहिए, जिसपे विभिन्न देशों में अलग-अलग कर लगाया जा सकता है।

चूंकि RBI ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया है देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है कि किसी भी एक्सचेंज या आभासी मुद्राओं के व्यापारियों को संचालन के लिए कोई नियामक अनुमति या license नहीं दिए गऐ हैं, इस वक्त किसी के लिए भी क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर कर चुकाना बहुत मुश्किल होगा।

क्या भारत में बिटकॉइन एक्सचेंज हैं?

भारत में कुछ शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज हैं – WazirX, Zebpay, CoinDCX, Coinswitch Kuber और Unocoin– उपयोगकर्ताओं को अपने केवाईसी के साथ साइन अप करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा और क्रिप्टोकरेंसी खरीदना होगा।

ध्यान रहे कि बिटकॉइन बहुत जोखिम भरे और अस्थिर आभासी वस्तुएं हैं जो भारत में अनियमित हैं।

आइये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं:देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है

1. भारत में बिटकॉइन कानूनी निविदा नहीं हैं। यह किसी भी कर प्राधिकरण या बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

2. बिटकॉइन एक अनियमित मुद्रा है जिसका RBI जैसी किसी भी देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है सरकारी एजेंसी द्वारा बीमा नहीं किया जाता है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

3. किसी भी बैंक के प्राधिकारी का क्रिप्टो मार्केट में आने वाले पैसे पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

4. RBI ने चेतावनी दी है की बिटकॉइन उनके या किसी वित्तीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं है। यह बिटकॉइन के व्यापार में शामिल लोगों के लिए एक जोखिम होगा।

5. हालांकी RBI ने हमें 2018 से पहले से कई बार इसके बारे में चेतावनी दी है, इसके बावजूद भारत में अभी तक निजी मुद्राओं के संबंध में कोई कानून नहीं है।

6. भारत सरकार ने 2017 से अबतक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि बिटकॉइन भारत में वैध है या अवैध।

7. भारत के किसी भी जगह बिटकॉइन के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

8. भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी विकेंद्रीकृत मुद्रा के साथ या उसके बिना बिटकॉइन का उपयोग कर सकता है।

9. हाल की खबरों के अनुसार, भारती सरकार बिटकॉइन को विनियमित करने के लिए कुछ सटीक नियमों की तलाश कर रही है। इस पर अभी विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच कई बैठकें हो रही हैं।

10. सरकार अभी भी इस बात से चिंतित है कि अपराधी अपना धन शोधन करने के लिए कई तारीकों से बिटकॉइन का उपयोग कर सकते हैं।

11. इस के बावजूद कि आपको भारत में बिटकॉइन खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है, उन्हें एक्सचेंज के माध्यम के रूप में उपयोग करना अवैध नहीं है।

12. भारत में बिटकॉइन को कानूनी रूप से प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से है। कई कंपनियां ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं जैसे आपकी स्थानीय मुद्रा को बिटकॉइन में परिवर्तित करना, अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ विनिमय करना या इन डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करना।

13. धन शोधन और आतंकवादियों की मदद के लिए बिटकॉइन का उपयोग होना शायद जल्द ही सरकार के बिटकॉइन दृष्टिकोण को बदल देगा।

निष्कर्ष

ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अभी तक बिटकॉइन के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। वे अभी भी इस पर सोच विचार कर रहे हैं। इसका उपयोग करने वाले लोग भी अभी ज्यादा नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यह और अधिक लोकप्रिय होगा, इसलिए भी की इसे कुछ देशों में वैधीकरण हासिल हो चुकी है। किसी भी संजीदा निवेश करने से पहले अपने देश के कानूनों के बारे में सब कुछ जानना महत्वपूर्ण है।

बिटकॉइन कैसे काम करता है, इसके बारे में अधिक पढ़ने के लिए आप यह लेख देख सकते हैं । आशा है कि पाठक अब इसकी वैधता के साथ स्पष्ट हैं। और अगर आप बिटकॉइन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए मददगार होगा।

Author

रोहित कुमार onastore.in के लेखक और संस्थापक हैं। इन्हे इंटरनेट पर ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जानकारियों के बारे में लिखना अच्छा लगता है। जब वह अपने कंप्यूटर पर नहीं होते हैं, तो वह बैंक में नौकरी कर रहे होते हैं। वैकल्पिक रूप से [email protected] पर उनके ईमेल पर संपर्क करने की कोशिश करें।

Cryptocurrency पर लगाम की तैयारी में भारत, जानें रूस-चीन समेत दूसरे देशों में क्या हैं नियम?

भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी का नियमन किया जा सकता है. केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी के रेग्युलेशन के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. लेकिन भारत से पहले कई और देश क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम कस चुके हैं और इस लिस्ट में नेपाल से लेकर चीन, वियतनाम, रूस जैसे देशों का नाम शामिल है. पढ़ें पूरी खबर.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 24 नवंबर 2021,
• (अपडेटेड 24 नवंबर 2021, 3:03 PM IST)

• नेपाल में Bitcoin पर 2017 से बैन
• वियतनाम में लगता है भारी जुर्माना
• अल-सल्वाडोर में क्रिप्टोकरेंसी अवैध नहीं

भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी का नियमन किया जा सकता है. केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी के रेग्युलेशन के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. लेकिन भारत से पहले कई और देश क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम कस चुके हैं. इस लिस्ट में नेपाल से लेकर चीन, वियतनाम, रूस जैसे देशों के नाम शामिल हैं.

भारत का क्रिप्टोकरेंसी रेग्युलेशन

वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जब चर्चा हुई थी तो इस पर पाबंदी के बजाय इसके नियमन का सुझाव दिया गया था. अब सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में ‘द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी. एक तरफ ये बिल जहां देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन या नियमन (Cryptocurrency Ban In India) नियमन का काम करेगा. वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक डिजिटल करेंसी ( RBI Digital Currency) के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा.

चीन में क्रिप्टोकरेंसी पर है पाबंदी

क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम कसने के मामले में सबसे कड़ा रुख चीन का रहा है. वर्ष 2021 में कई मौकों पर चीन ने क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले लेनदेन पर करारी चोट की और अंतत: डिजिटल करेंसी में होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शन को गैर-कानूनी बना दिया. इतना ही नहीं चीन का केंद्रीय बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है.

नेपाल में Bitcoin बैन

अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से Bitcoin सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है, और इस पर बैन लगाने में भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल भी पीछे नहीं रहा. नेपाल के केंद्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ ने अगस्त 2017 में ही इसे अवैध (Bitcoin is illegal in Nepal) घोषित कर दिया था.

रूस में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रूस में क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्णतया बैन नहीं है और अभी इसकी वैधता को लेकर वहां बड़ी बहस चल रही है. लेकिन रूस में भी क्रिप्टोकरेंसी के नियमन को लेकर कदम उठाए जा चुके हैं. रूस की व्लादिमिर पुतिन की सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को एक एसेट की तरह मान्यता दी है और इसे रखने वालों को रूस के कानून के हिसाब से टैक्स देना होगा.

वियतनाम में लगता है भारी जुर्माना

दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में वियतनाम के स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने बिटकॉइन और बाकी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल, जारी करने और आपूर्ति करने को अवैध करार दिया है. पेमेंट टूल के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने पर वहां 1.5 करोड़ वियतनामी डोंग (करीब 50,000 रुपये) से लेकर 2 करोड़ वियतनामी डोंग (करीब 65,668 रुपये) तक का जुर्माना देना होता है. हालांकि लोग एसेट के तौर पर Bitcoin को रख सकते हैं.

इसी तरह इंडोनेशिया में भी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी के लिए 2018 में ही एक कानून लाया जा चुका है.

इन देशों में भी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम

दुनिया के अलग-अलग देशों में बिटकॉइन और बाकी अन्य क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कहीं पूरी पाबंदी है तो कहीं इनके रेग्युलेशन की देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है व्यवस्था की गई है. इस लिस्ट में तुर्की, अल्जीरिया, इराक, इरान, मिस्र, कोलंबिया और बोलिविया शामिल हैं.

वहीं कुछ देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दी है और इस फेरहिस्त में सबसे आगे अल-सल्वाडोर है. वहां स्थिति ऐसी है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी को पेमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं.

अब इस देश में क्रिप्‍टोकरेंसी को मिला कानूनी दर्जा, जानिए और कौन से देश में है ये लीगल

अल सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था.

TV9 Bharatvarsh | Edited By: आशुतोष वर्मा

Updated on: Jun 26, 2021 | 11:23 AM

मध्‍य अमेरिका के देश अल सल्‍वाडोर में सात सितंबर से क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कानून लागू हो जाएंगे. देश में हालिया पास कानूनों पर लीगल टेंडर तैयार हो चुका है. देश की संसद में राष्‍ट्रपति नायब बुकेले की तरफ से क्रिप्‍टोकरेंसी को अपनाने के प्‍लान को मंजूरी मिल गई है. इसके बाद यह पहला देश बन गया है जहां पर बिटक्‍वॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्‍द ही पैराग्‍वे भी इसे कानूनी रूप दे सकता है.

अल सल्‍वाडोर में महंगी हुई प्रॉपर्टी

राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं. दुनिया के कुछ देशों में बिटक्‍वॉइन को पहले ही कानूनी मान्‍यता मिल चुकी है. एक नजर डालिए ऐसे ही कुछ देशों के पर जहां पर क्रिप्‍टोकरेंसी लीगल है.

इन देशों में क्रिप्‍टोकरेंसी लीगल

भारत

भारत सरकार की तरफ से क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर अभी नियम या फिर गाइडलाइंस जारी करनी हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के उस सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें क्रिप्‍टोकरेंसी पर आधारित ट्रांजेक्‍शन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ट्रेडर्स ने स्‍वागत किया था. मगर आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया था कि वो नियतों के तहत ही इसे पर सारी प्रक्रिया करें जैसे कि केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, वित्‍तीय आतंकवाद. साथ ही साथ ही आरबीआई ने साल 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट का पालन करने क लिए भी कहा था.

अमेरिका

अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कांग्रेस से अपील की गई है कि क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज सिक्‍योरिटीज एंड एक्‍सचेंज कमीशन (एसईएस) के साथ ट्रेडिंग करने पर कड़े नियम लागू किए जाएं. एसईएस का मानना है कि क्रिप्‍टोकरेंसी के साथ ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को पारंपरिक ट्रेडिंग की तुलना में कुछ रिस्‍क झेलना पड़ सकता है. मगर इसके बाद भी डिश नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट, सबवे और ओवरस्‍टॉक ने बिटक्‍वॉइन को पेमेंट मैथेड में शामिल कर लिया है. अमेरिकी वित्‍त विभाग की तरफ से इसे मनी सर्विस बिजनेस के तौर पर मान्‍यता दी गई है. क्रिप्‍टोकरेंसी को अमेरिका में टैक्‍स के मकसद से भी जनरल प्रॉपर्टी के तौर पर माना जा रहा है.

कनाडा

कनाडा ने भी अमेरिका की तर्ज पर क्रिप्‍टोकरेंसी को अपनाया है. यहां पर टैक्‍सेशन अथॉरिटीज क्रिप्‍टोकरेंसी का इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत एक कमोडिटी के तौर पर मानती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्‍शन जो क्रिप्‍टोकरेंसी के जरिए किया गया है उसे बिजनेस इनकम या फिर पूंजा हासिल करने के मकसद से समझा जाएगा. ट्रांजेक्‍शन किन परिस्थितियों में हुआ है, उस पर भी देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है गौर किया जाएगा.

यूरोपियन यूनियन

यूरोपियन देशों में इसे लेकर अलग-अलग नियम हैं. साल 2015 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) ने क्रिप्‍टोकरेंसी में होने वाली ट्रेडिंग को सेवा के तहत परिभाषित किया था. इसके देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है साथ ही इसे वैल्‍यु एडडेड टैक्‍स यानी VAT से बाहर कर दिया था. यूरोप के कुछ देश जैसे फिनलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम क्रिप्‍टोकरेंसी को एक संपत्ति के तौर पर देखते हैं न कि मुद्रा के तौर पर.

ऑस्‍ट्रेलिया

ऑस्‍ट्रेलिया ने भी क्रिप्‍टोकरेंसी को कानूनी करार दिया है. मगर देश में क्रिप्‍टोकरेंसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्‍म फाइनेंसिंग एक्‍ट के तहत आती है. ऑस्‍ट्रेलिया भी वर्चुअल करेंसीज को प्रॉपर्टी के तौर पर मानता है और इन्‍हें टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है.

Cryptocurrency Bill: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित

आज समाज डिजिटल, Business News: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित है। क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियम: यहां हम उन सभी प्रमुख देशों को सूचीबद्ध करते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं।

‘पोंजी योजना’

19 अक्टूबर, 2021 को ली गई इस तस्वीर में बिटकॉइन देखा जा सकता है।क्रिप्टोक्यूरेंसी शुरू से ही एक विवादास्पद विषय है। इसकी अस्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई, इसे शीर्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा ‘पोंजी योजना’ भी कहा जाता है। हालाँकि, कुछ देश अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जैसे कि अल सल्वाडोर, जिसने सितंबर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा बना दिया, और इस साल अप्रैल में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।

क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित बनाते हैं

यहां उन सभी प्रमुख देशों की सूची दी गई है जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं। एलजीरिया2018 में, अल्जीरिया ने वित्तीय कानून पारित किया, जिससे सभी क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन अवैध हो गए। इसमें डिजिटल संपत्ति रखना और व्यापार करना शामिल है। कानून का उल्लंघन अपराध है और इसे दंडित किया जाना चाहिए।

महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी

बोलीविया 2014 में, बोलीविया ने क्रिप्टोकरेंसी को अवैध बना दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया ने निवेशकों के लिए अत्यधिक महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी के स्थान पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव जारी किया है। बोलिवियाई सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी को निवेश नहीं माना जाना चाहिए। चीनसेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने सितंबर 2021 में सभी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लेनदेन को गैरकानूनी और पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।

अवैध वित्तीय गतिविधियां

इसने उद्योग पर नकेल कसने के दृढ़ संकल्प का सबसे मजबूत संकेत भेजा।पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की वेबसाइट के अनुसार, बिटकॉइन और टीथर सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी, फिएट करेंसी हैं और इनका विपणन नहीं किया जा सकता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक बयान में कहा, ‘घरेलू निवासियों को अपतटीय एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित सभी क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित लेनदेन अवैध वित्तीय गतिविधियां हैं। ‘क्यूबाक्यूबा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकृत और विनियमित करने वाला नवीनतम देश है। मिस्रमिस्र बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को इस्लामिक कानून द्वारा निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है। देश की प्रमुख इस्लामिक सलाहकार संस्था दाराल-इफ्ता ने 2018 में एक धार्मिक फरमान जारी किया।

क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति

केंद्रीय बैंक लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार या प्रचार को रोकने के लिए राज्य ने सितंबर 2020 में बैंकिंग अधिनियम को मजबूत किया।यूरोपीय संघयूरोपीय संघ अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को कानूनी या अवैध बनाता है। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों को ‘क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति’ के रूप में मानें।उसी समय, यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बढ़ते उपयोग के आलोक में क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण नियमों को सख्त कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, नया प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों को मजबूर करेगा जैसे कि यूरोपीय संघ में काम करने वाले एक्सचेंजों को हस्तांतरण में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, बनाए रखने और भेजने के लिए।

धन शोधन निवारण आवश्यकताओं का विस्तार

इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारंपरिक भुगतानों पर पहले से लागू धन शोधन निवारण आवश्यकताओं (एएमएल) का विस्तार करना है। इसके लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी यदि 1,000 ($ 1,100) से अधिक का लेनदेन होता है। इंडोनेशिया2018 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने भुगतान विधि के रूप में बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है देश जहां Crypto Currency कानूनन वैध या अवैध है लगाने के लिए एक नया विनियमन जारी किया।ईरानईरान का क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अनियमित है, और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान (सीबीआई) ने अप्रैल 2021 में स्वीकृत देशों में आयात के लिए घरेलू बैंकों और मुद्रा परिवर्तकों को भुगतान करने के लिए स्थानीय और लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है। आपको ऐसा करने की अनुमति देता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन

क्रिप्टोकरेंसी के साथ देश का बहुत ‘प्यार-नफरत’ संबंध है। एक प्रमुख घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन के कारण शहर में अप्रत्याशित बिजली आउटेज होने के बाद ईरान ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के ऊर्जा-गहन खनन पर चार महीने के प्रतिबंध की घोषणा की है।विशेष रूप से, ब्लॉकचैन विश्लेषण कंपनी एलिप्टिक के अनुसार, दुनिया का लगभग 4.5% बिटकॉइन खनन ईरान में किया जाता है।भारतसरकार ने अभी तक 2021 क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बिल जमा नहीं किया है।

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध

दस्तावेज़ में कहा गया है कि बिल का उद्देश्य भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना है, लेकिन ‘कुछ अपवाद क्रिप्टोकरेंसी और उनके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं।’ वृद्धि। भारत क्रिप्टो निवेशकों पर 30% कर और प्रत्येक क्रिप्टो इनसाइडर के लिए 1% टीडीएस लगाता है। वर्तमान में, भारत क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें वैध भी नहीं करता है।अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अजय सेठ ने कहा कि देश क्रिप्टोकरेंसी पर एक परामर्श पत्र के लिए तैयार है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे घरेलू और संस्थागत हितधारकों के साथ परामर्श किया है।

क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध

रूसजनवरी 2022 में, रूस के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय स्थिरता, नागरिक कल्याण और मौद्रिक नीति संप्रभुता के खतरों के कारण रूस में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।जैसा कि एशिया से लेकर यू.एस. सरकार डरती है, क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक कार्रवाई में यह कदम नवीनतम है।