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अमरीकी डालर के व्यापार

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भारत-अफगानिस्तान का कारोबार कनेक्शन, 1.4 बिलियन डॉलर के व्यापार पर ऐसे होगा असर

भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डालर था, जबकि 2019-20 में 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

भारत-अफगानिस्तान का कारोबार कनेक्शन, 1.4 बिलियन डॉलर के व्यापार पर ऐसे होगा असर

TV9 Bharatvarsh | Edited By: मनीष रंजन

Updated on: Aug 19, 2021 | 12:15 PM

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की चिंताएं भी बढ़ सकती है . दरअसल भारत और अफगान का करोबार कई मायनों में अहम है. भारत अफगान के कारोबार में निर्यात-आयात काफी अहम है. इनमें सूखे सूखे किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट, पिस्ता, सूखे खुबानी और खुबानी, चेरी, तरबूज और औषधीय जड़ी-बूटियों और ताजे फल शामिल है.

अफगानिस्तान को भारत चाय, कॉफी, काली मिर्च , कपास, खिलौने, जूते और विभिन्न अन्य उपभोग्य वस्तुएं निर्यात करता है. जिस पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे है. अगर अफगानिस्तान में माहौल ठीक नहीं होता है तो भारत और अफगान के कारोबार में असर देखा जा सकता है.

1. 4 बिलियन डॉलर का कारोबार

आंकड़ों की बात की जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डालर था, जबकि 2019-20 में 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. भारत से निर्यात 826 मिलियन अमेरिकी डालर था और 2020-21मे आयात 510 मिलियन अमरीकी डालर था. देश के 8 करोड़ कारोबारियों का संगठन कैट के मुताबिक अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति की अनिश्चितता के कारण बाजारों में कीमतें बढ़ सकती हैं. बड़ा सवाल ये हैं कि तालिबान से वापस सत्ता लेने में कितना समय लग जएगा इसपर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता. वर्तमान में आयात निर्यात शिपमेंट फंसे हुए हैं जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो सकता है.

सतर्क रहें निर्यातक

कैट ने घरेलू निर्यातकों को सतर्क रहने की सलाह दी और घटनाक्रम पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी है. बड़ी मात्रा में भुगतान अवरुद्ध होने की संभावना है जो व्यापारियों को कमजोर स्थिति में डाल देगा. सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और वित्तीय संकट का सामना करने की स्थिति में व्यापारियों की मदद करनी चाहिए. कैट के मुताबिक एक निश्चित समय के लिए व्यापार पूरी तरह अमरीकी डालर के व्यापार से ठप हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिति नियंत्रण से बाहर है.

इसलिए अहम है स्थिति का सामान्य होना

अफगानिस्तान और भारत के कारोबार का हवाई मार्ग निर्यात का मुख्य माध्यम है जो कि अब बाधित हो गया है. अनिश्चितता कम होने के बाद ही व्यापार फिर से शुरू होगा, सबसे अधिक संभावना है, निजी खिलाड़ियों को अफगानिस्तान को निर्यात करने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से सौदा करना होगा लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आगे स्थिति कैसे बदलती है। भारत से निर्यात पूरी तरह से बंद हो जाएगा क्योंकि अब समय पर भुगतान की समस्या होगी.

UK ने की रूस और बेलारूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा, 2 बिलियन अमेरीकी डालर के व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश

ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए इस वित्त वर्ष में सैन्य सहायता के रूप में अतिरिक्त 1.3 अरब पाउंड राशि देने का वादा किया है.

UK ने की रूस और बेलारूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा, 2 बिलियन अमेरीकी डालर के व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश

UK ने की रूस और बेलारूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा

रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है. इसको लेकर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं. वहीं रूसी हमले को लेकर यूके ने अपने नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन अपने नए प्रतिबंधों से रूस और बेलारूस के अमरीकी डालर के व्यापार 2 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार को प्रभावित करने का लक्ष्य रखा है.

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ब्रिटिश सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि ब्रिटेन आज रूस और बेलारूस पर प्रतिबंधों के एक नए पैकेज की घोषणा कर रहा है, जिसमें उनके 1.7 बिलियन पाउंड (2 बिलियन अमरीकी डालर) के व्यापार को टारगेट किया गया है. इसका उद्देश्य पुतिन को युद्ध में कमजोर बनाना है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए प्रतिबंध यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को देखते हुए लगाया गया है़.

यूके सरकार ने कहा कि नए आयात शुल्क में 1.4 बिलियन पाउंड का सामान शामिल होगा. इनमें प्लैटिनम और पैलेडियम सहित अन्य सामान होंगे. इसके अलावा नियोजित निर्यात प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में 250 मिलियन पाउंड से अधिक के आयात निर्यात को प्रभावित करेंगे.

बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए इस वित्त वर्ष में सैन्य सहायता के रूप में अतिरिक्त 1.3 अरब पाउंड राशि देने का वादा किया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को जी-7 समूह के अन्य नेताओं के साथ ऑनलाइन बातचीत की.

यह अतिरिक्त सहायता इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों, काउंटर बैटरी रडार प्रणाली, जीपीएस जैमिंग उपकरण और हजारों नाइट विजन कैमरों के लिए दी जाएगी. जॉनसन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ‘‘जघन्य हमला यूक्रेन में न केवल विनाश कर रहा है, बल्कि पूरे यूरोप की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है. ''

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बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती

हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार को घटने से बचाने के मद्देनजर इस आलेख में दिए गए सुझावों के अमल से उत्पाद निर्यात और सेवा निर्यात बढऩे से भी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी। अनावश्यक आयात में कमी करके डॉलर के खर्च में बचत की जा सकेगी…

इस समय एक ओर तेजी से बढ़ता देश का व्यापार घाटा तो दूसरी ओर तेजी से घटता हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक चिंता का बड़ा कारण बन गया है। हाल ही में प्रकाशित विदेश व्यापार के आंकड़े तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे का संकेत दे रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल-जून की तिमाही के दौरान भारत का कुल निर्यात बढक़र 121 अरब डॉलर रहा, वहीं इस अवधि में आयात और तेजी से बढक़र 190 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तरह इस तिमाही में भारत को 69 अरब डॉलर का घाटा हुआ। जहां जुलाई 2022 में देश में 66.27 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया गया, वहीं 36.27 अरब डॉलर का निर्यात अमरीकी डालर के व्यापार किया गया। ऐसे में जुलाई 2022 में भी 30 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दिखाई दिया। यह व्यापार घाटा पिछले वर्ष जुलाई 2021 में 10.63 अरब डॉलर था। सालाना आधार पर जुलाई 2022 में आयात में 43.61 फीसदी वृद्धि हुई है। इसी तरह 19 अगस्त को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आकार घटते हुए 564.05 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर 2021 को 642.45 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर था। अब तक रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक मंदी की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमत के कारण जो डॉलर लगातार मजबूत हुआ है, वह डॉलर चीन और ताइवान के बीच गहरे तनाव के मद्देनजर और मजबूत होने की प्रवृत्ति बता रहा है।

ऐसे में देश के तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे पर नियंत्रण एवं विदेशी मुद्रा भंडार को घटने से बचाने के लिए निर्यात बढ़ाने और अनावश्यक आयात घटाने के लिए अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी क्रूड आयल की करीब 80-85 फीसदी जरूरतों के लिए व्यापक रूप से आयात पर निर्भर है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इसकी खरीदी पर भारत के द्वारा अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही देश में कोयला, उवर्रक, वनस्पति तेल, दवाई के कच्चे माल, केमिकल्स आदि का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे डॉलर की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार का आकार कम होता जा रहा है। चूंकि पिछले वर्ष 2021-22 में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत का उत्पाद निर्यात करीब 419 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है। अतएव हमें और अधिक निर्यात बढ़ाकर अधिक डॉलर की कमाई करनी होगी। वर्ष 2021-22 में भारत के द्वारा अमेरिका को 76 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। अब अमेरिका में मंदी की शुरुआत जैसी स्थिति के मद्देनजर भारतीय निर्यात पर असर दिख रहा है। चीन सहित दुनिया के कई देशों को भी निर्यात बढ़ाने में चुनौती दिख रही है। ऐसे में निर्यात के नए बाजार खोजना जरूरी हैं। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक लैटिन अमेरिका के तीन देशों ब्राजील, अर्जेंटीना व पैराग्वे के दौरे पर रहे और वहां उन्होंने निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं खोजी।

पिछले वित्त वर्ष में लेटिन अमेरिकी देशों को 18.89 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया था। वैश्विक जरूरतों के अनुरूप घरेलू उत्पाद बढ़ाकर नए चिन्हित देशों में उत्पाद निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ सेवा निर्यात भी तेजी से बढ़ाना जरूरी है। चूंकि कोविड-19 के बीच भारत ने 200 से अधिक देशों को कोरोना की दवाइयां निर्यात की हैं। अतएव ऐसे भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े देशों में निर्यात की नई संभावनाएं मुठ्ठियों में ली जा सकती हैं। अब देश के द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को तेजी से आकार देने की रणनीति पर भी आगे बढऩा होगा। इससे भी निर्यात बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक सौदों का निपटान रुपए में किए जाने संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय से जहां भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अब व्यापार के लिए डालर की अनिवार्यता नहीं रहेगी, वहीं अब दुनिया अमरीकी डालर के व्यापार का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डालर के व्यापार कर सकता है। जहां डॉलर संकट का सामना कर रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे-छोटे देशों के साथ भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ेगा, वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि जिस तरह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार को ज्यादा से ज्यादा एक-दूसरे की मुद्राओं में करने को लेकर दोनो देशों ने कदम आगे बढ़ाए हैं, उसी तरह भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ एक-दूसरे की मुद्राओं में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।

यह बात महत्वपूर्ण है कि रूस ने कहा है कि भारत की भुगतान व्यवस्था रुपए और रूस की भुगतान व्यवस्था रूबल के बीच उपयुक्त सामंजस्य बनाने की कोशिश दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगी। ज्ञातव्य है कि पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की काट खोजने के मद्देनजर एशिया के कई देश रूस के साथ डॉलर और यूरो के बजाय एशियाई मुद्राओं में कारोबार करने लगे हैं। फरवरी 2022 के बाद से भारत ने रूस से काफी ज्यादा क्रूड खरीदना शुरू कर दिया है जिसका असर द्विपक्षीय कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। सरकार के नए फैसले का देश की पेट्रोलियम कंपनियों को भी फायदा हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर के व्यय में भी कुछ कमी आई है। अगर भारत सरकार रुपए में कारोबार करने को प्रोत्साहन करने लगे तो इससे निर्यातकों के बीच रुपए को लेकर स्वीकार्यता बढ़ेगी। अभी डॉलर या यूरो में निर्यात की कमाई लाने वाले निर्यातकों को सरकार की तरफ से कर छूट दी जाती है। यह छूट रुपए में निर्यात की कमाई लाने में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्कीम को तैयार किया जाना चाहिए जिससे रुपए में वैश्विक कारोबार की अनुमति बढ़े और व्यापार घाटे में कमी आ सके। यह जरूरी है कि घरेलू उत्पादन वृद्धि और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ आत्मनिर्भर भारत आभियान को तेजी से आगे बढ़ाकर व्यापार घाटे में कमी की जाए। हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों का अधिक सहयोग लेना होगा।

अतीत में जब विदेशी मुद्रा में तेज गिरावट आई तब प्रवासियों ने मुक्त हस्त से विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहयोग दिया था। जब 11 और 13 मई 1998 को भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पोखरण-2 विस्फोट के बाद अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने हेतु अगस्त 1998 में रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स की मदद से 4.8 अरब डॉलर की राशि जुटाई गई थी। इस तरह 2001 में इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीम की मदद से करीब 5 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई। ऐसे प्रयासों से विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं कम हुई थी। अब रुपए में वैश्विक कारोबार बढ़ाने के मौके को भी मुठ्ठियों में लेकर डॉलर की चिंताओं को कम किया जाना होगा। हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार को घटने से बचाने के मद्देनजर इस आलेख में दिए गए सुझावों के अमल से उत्पाद निर्यात और सेवा निर्यात बढऩे से भी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी। अनावश्यक आयात में कमी करके डॉलर के खर्च में बचत की जा सकेगी। प्रवासी भारतीयों से अधिक विदेशी मुद्रा का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इन सबके कारण निर्यात बढ़ाए जा सकेंगे, व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकेगी और घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार फिर से संतोषजनक स्थिति में पहुंचते हुए दिखाई दे सकेगा।

USD/INR - अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया

USD INR (अमरीकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया) के बारे में जानकारी यहां उपलब्ध है। आपको ऐतिहासिक डेटा, चार्ट्स, कनवर्टर, तकनीकी विश्लेषण, समाचार आदि सहित इस पृष्ठ के अनुभागों में से किसी एक पर जाकर अधिक जानकारी मिल जाएगी।

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USD/INR - अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया समाचार

मालविका गुरुंग द्वारा Investing.com - मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार की सोमवार को नरम शुरुआत हुई। बेंचमार्क सूचकांकों निफ्टी50 में 0.3% और सेंसेक्स में 0.29% या.

मालविका गुरुंग द्वारा Investing.com - घरेलू बाजार ने मंगलवार को मिले-जुले बाजार संकेतों के बीच नरम शुरुआत की, क्योंकि निवेशक चीन द्वारा कोविड-19 महामारी के सबसे गंभीर परीक्षण को.

अंबर वारिक द्वारा Investing.com-- अधिकांश एशियाई मुद्राएं मंगलवार को थोड़ी बढ़ीं क्योंकि वे हाल के सत्रों में तेज गिरावट से उबर गईं, हालांकि फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों की.

USD/INR - अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विश्लेषण

# USDINR दिन के लिए ट्रेडिंग रेंज 81.5-81.94 है।# रुपया चार सत्रों में टूट गया, जबकि व्यापारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक के डॉलर बेचने की ओर इशारा किया।# आरबीआई ने भारत की दूसरी.

# USDINR दिन के लिए ट्रेडिंग रेंज 81.57-82.05 है।# रुपए में गिरावट डॉलर इंडेक्स के उछाल और चीनी युआन की कमजोरी से प्रभावित हुई।# गोल्डमैन सैश (एनवाईएसई:जीएस) अगले साल भारत की विकास.

भारत का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में 18209.80 के आसपास फिसल गया, जो उच्च फेड टर्मिनल दर की चिंता के बीच नकारात्मक वैश्विक संकेतों पर लगभग -140 अंक.

तकनीकी सारांश

कैंडलस्टिक पैटर्न

Three Outside Up1W Morning Star1D Engulfing Bullish1W Three Black Crows1D Abandoned Baby Bullish5H

आर्थिक कैलेंडर

केंद्रीय बैंक

करेंसी एक्स्प्लोरर

USD/INR आलोचनाए

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