क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं

क्यों भारत में लीगल नहीं है क्रिप्टोकरेंसी?

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• 19 Jul 2022
• 10 min read

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क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन

क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

'RBI ने की क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश'; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं में है। वह वीसीके सांसद थोल थिरुमावलवन के एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दे रही थीं, जिन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि क्या आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता दर्ज की थी। उन्होंने सीतारमण से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या उन्होंने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की सिफारिश की थी।

निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा, "RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिकूल प्रभाव पर अपनी चिंता दर्ज की है। RBI ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को सेंट्रल बैंक / सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति द्वारा लंगर डाला गया है, हालांकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न की अटकलों और अपेक्षाओं पर निर्भर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करता है जो अच्छी तरह से लंगर नहीं डालते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं इसका देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर एक अस्थिर प्रभाव पड़ेगा।"

भारतीय खरीदारों के लिए क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल का मतलब?

वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन का भाव सातवें आसमान पर है. भारत में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं विधेयक पेश करने वाली है. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने साल 2019 में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है.

इसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा बना है. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. जानिए 2019 में आए इस मसौदे में क्या था खास और क्या होगा आप पर इसका असर:

Jagran Trending: जानें किन देशों में क्रिप्टोकरेंसी है वैध और किन देशों ने लगाई है पाबंदी

अगर आप बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) में निवेश कर मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिटकॉइन आपके देश में लीगल भी या नहीं? इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं आज हम आपको यहां बताएंगे कि बिटकॉइन कहां लीगल है और कहां अवैध।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्या आप क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) खरीदने-बेचने या उसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो सबसे पहले आपको यह जान क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लेना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी आखिर आपके देश में लीगल है भी या नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सभी देशों में अलग-अलग नियम हैं। उनमें से कुछ देशों में क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल रुपये की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्रिप्टोकरेंसी से हर वो काम किए जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल करेंसी से होते हैं। हालांकि कुछ अन्य देशों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदने पर आपको जेल हो सकती है। वहीं, कुछ देशों ने तो इसे विनियमित करने की जहमत तक नहीं उठाई है, क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी अधर में छोड़ दिया है। आइए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) क्या है और कहां प्रतिबंधित है? कहां कानूनी हैं और कहां न तो कानूनी और न ही अवैध है?

Crypto Ban: BitCoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं, गैर-कानूनी कारोबार में तेजी की आशंका, क्रिप्टो काउंसिल ने दिए अहम सुझाव

काउंसिल ने क्रिप्टोकरेंसीज को करेंसी की बजाय एसेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की वकालत की है. (Image- Reuters)

Crypto Ban: शीतकालीन सत्र में बिटक्वाइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लग सकता है. इसे लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इकाई ब्लॉकचेन व क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) का कहना है कि भारत में निजी क्रिप्टोकरेंसीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नॉन-स्टेट प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और इस बिटक्वाइन (BitCoin) जैसी करेंसीज के गैरकानूनी प्रयोग में तेजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं आएगी. हाल ही में पीएम मोदी (PM Modi) ने सभी लोकतांत्रिक देशों को क्रिप्टोकरेंसीज पर साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया था और इसे गलत हाथों में न पड़ने देने को सुनिश्चित करने को कहा था. पीएम मोदी के मुताबिक गलत हाथों में पड़ने पर यह युवाओं को बर्बाद कर सकता है. आईएएमएआई ने पूर्ण प्रतिबंध की बजाय इसे एसेट के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है.

सरकार की चिंता सही लेकिन पूर्ण बैन भी समाधान नहीं

आईएएमएआई ने अपने बयान में कहा कि वह क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पीएम मोदी की चिंता और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा इस पर दाखिल दृष्टिकोण को लेकर सहमत है. हालांकि आईएएमएआई का यह भी मानना है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध भी उचित नहीं है और यह खुदरा निवेशकों क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता है. पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं कुछ दिनों पहले इसके गलत हाथों में पड़ने पर युवाओं के बर्बाद होने की चिंता जाहिर की थी तो केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले इसे लेकर सुप्रीमकोर्ट में अपना दृष्टिकोण दाखिल किया था. इसके मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई नियमन नहीं है और इसके स्रोत को ट्रेस नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा यह टैक्स चोरी का अहम जरिया बन सकता है.

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करेंसी की बजाय एसेट के रूप में मान्यता की पैरवी

काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि वह हमेशा से देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं रही है क्योंकि इससे मॉनीटरी पॉलिसी और राजकोषीय नियंत्रण को लेकर समस्या हो सकती है. इसके विपरीत काउंसिल ने क्रिप्टोकरेंसीज को एसेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की वकालत की है और उसका मानना है कि बेहतर तरीके से क्रिप्टो एसेट्स कारोबार को रेगुलेट करने पर निवेशकों के हितों की रक्षा हो सकेगी. इसके क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं अलावा इससे भारतीय खरीदारों और बेचने वालों पर नजर रखी जा सकेगी और टैक्स सिस्टम में भी आसानी होगी. इसके अलावा इससे क्रिप्टो के गैरकानूनी प्रयोग पर रोक लगेगी. काउंसिल के मुताबिक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज निगरानी रखने के लिए बेहतर माध्यम साबित हो सकते हैं.

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